आप पर कोई Case लगा है, तो क्या सेना या पुलिस में भर्ती हो सकतें हैं? Court New Verdict on Army and Police Bharti joining

New Verdict on Army and Police Bharti : दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है की भारतीय सेना और पुलिस की नौकरी शानदार करियर के साथ साथ  युवाओं को ये एक बेहतर भविष्य भी प्रदान करतीं है। और इसीलिए पूरे देशभर से हर साल लाखों नौजवान इस सरकारी नौकरी को पाने के लिए फॉर्म भरते हैं, मगर दोस्तों उनमें से कुछ ही खुशनसीब युवाओं का इसमें चयन हो पाता है। लेकिन कल इन नौकरी में आवेदन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है।

New Verdict on Army and Police Bharti

ईमानदार और बेदाग चरित्र वाले युवा ही होंगे सुरक्षा बल में शामिल के काबिल

जिसमें कहा गया है की कोई भी युवा जो पुलिस या सेना में शामिल होना चाहता है, उसे बेहद ईमानदार और बेदाग चरित्र का होना पड़ेगा । सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति पुलिस और सुरक्षा बलों की नौकरी के लिए अयोग्य होंगे! साथ ही कोर्ट ने इस मामले में संदेह मिलने पर बरी, और सम्मानजनक बरी का मतलब भी समझाया है।

सम्मानजनक रूप से बरी होना होगा जरूरी

दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक सम्मानजनक बरी वही कहा जायेगा, जहां अदालतें रिकॉर्ड करती हैं कि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, और उसे अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन पर्याप्त सबूतों की कमी, संदेह का लाभ और विरोध पक्ष के गवाहों के मुकर जाने सहित कई और कारणों से जो अगर किसी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है तो उसे सम्मानजनक बरी नहीं कहा जायेगा, और ऐसे व्यक्ति को नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जायेगा ।

दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक सम्मानजनक बरी वही कहा जायेगा, जहां अदालतें रिकॉर्ड करती हैं कि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, और उसे अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन पर्याप्त सबूतों की कमी, संदेह का लाभ और विरोध पक्ष के गवाहों के मुकर जाने सहित कई और कारणों से जो अगर किसी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है तो उसे सम्मानजनक बरी नहीं कहा जायेगा, और ऐसे व्यक्ति को नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जायेगा। क्योंकि संदेह का लाभ मिल जाने से या गवाह के बदल जाने से आरोप तो खत्म हो जाता है, लेकिन दाग नहीं धुलता।

MP High Court के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया, सुनाया यह नया फैसला

दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले को उलटते हुआ दिया है, जहाँ  मध्य प्रदेश उच्चा न्यायालय ने एक  व्यक्ति को अपहरण के आपराधिक मामले में बरी किए जाने के बाद उसे सीआईएसएफ में कांस्टेबल पद पर ज्वाइन करने की अनुमति दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया, और कहा कि यह एक सम्मानजनक बरी नहीं है क्योंकि आरोपियों ने गवाहों के खिलाफ शारीरिक हिंसा की थी, जो की समय के साथ मुकर गए हैं।

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